Electoral Bonds वर का बंदी घातली गेली? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.

Electoral Bonds : भारतासह इतरही देशांमध्ये आता निवडणुकांचे वारे वाहू लागलेत. भारत सरकारने २०१७ मध्ये इलेक्टोरल बाँडस योजना जाहीर केली होती, त्याची अंमलबजावणी ही जानेवारी २०१८ पासून करण्यात आली होती. या लेखामध्ये आपण इलेक्टोरल बाँडस म्हणजे काय? या बाँडस वर बंदी का घालण्यात आली? हे बाँडस कसे काम करतात? याविषयी संपूर्ण माहिती या लेखात आपण पाहणार आहोत.

Electoral Bonds
Electoral Bonds

Electoral Bonds इलेक्टोरल बॉण्डस म्हणजे काय?

अगदी साध्या भाषेत सांगायचे झाले तर बँक आणि भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी एसबीआयच्या (स्टेट बँक ऑफ इंडिया) निवडक शाखांमधून इलेक्टोरल बाँड खरेदी करू शकतात आणि त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही पक्षाला देणगी देऊ शकते. बँक आणि नागरिक यामध्ये ही प्रॉमिसरी नोट असते. या बँकेच्या मार्फत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विशेष शाखेमधून एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी असे हजारच्या पटीतील कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येतात. यांचा वेळ हा फक्त पंधरा दिवसांचा असतो यादरम्यान ते नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देण्यासाठी वापरले जातात, लोकसभा किंवा विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत किमान एक टक्का मतदान मिळवलेल्या राजकीय पक्षांनाच निवडणूक रोख्या द्वारे देणगी दिली जाऊ शकते. इलेक्टोरल बाँडस या योजनेच्या माध्यमातून निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांना देणगीचे आर्थिक माध्यम होते.

इलेक्टोरल बॉण्डस वर बंदी

इलेक्टोरल बाँडस हे कोण खरेदी करत आहेत आणि कोणाला देणगी स्वरूपात देत आहेत याचे कोणतेही रेकॉर्ड सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध नव्हते, जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यक्ती कडून इलेक्टोरल बाँडस खरेदी केले जातात त्याची संपूर्ण माहिती बँकेकडे असते. इलेक्टोरल बाँडस च्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगी चे मूळ समोर येत नाही. त्यामुळे इलेक्टोरल बाँडस माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. सदर याचिका ही असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रेफॉर्म (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत केली गेली होती.

सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की इलेक्टोरल बाँडस योजना ही कलम १९ (१) (अ) चे उल्लंघन आहे. सामान्य जनतेला, कोणत्या सरकारला किती देणगी मिळाली हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने असे निर्देश जारी केले की स्टेट बँक ऑफ इंडिया एसबीआय ने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँडस द्वारे आतापर्यंत केलेल्या संपूर्ण योगदानाचा तपशील द्यावा. निवडणूक आयोगाला १३ एप्रिल २०२४ पर्यंत संपूर्ण माहिती त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

PM Suryoday Yojana

Electoral Bonds
Electoral Bonds

इलेक्टोरल बाँडस काम कसे करतात?

इलेक्टोरल बाँडस हे रोखे हजारच्या पटीत ऑफर केले जातात. हे एक हजार ते एक कोटी पर्यंत असू शकतात. एसबीआय स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडून निवडणूक रोखे घेतले जातात. केवायसी खातेधारक असलेला कोणताही देणगीदार सदर बॉण्ड खरेदी करू शकतो, आणि ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला दान करू शकतो. यानंतर प्राप्त करणारा पक्ष त्याच्याकडे असलेल्या इलेक्टोरल बाँडसचे रोखीमध्ये रूपांतर करू शकतो. इन कॅशमेंट करण्यासाठी सदर पक्षाचे सत्यापित असलेले खाते वापरले जाते. इलेक्टोरल बाँडस त्याची काल मर्यादा केवळ पंधरा दिवस असते. ते पंधरा दिवसांसाठीच वैध असतात.

वरील लेखात तुम्हाला Electoral Bonds बाबत संपूर्ण माहिती मिळाली असेल, मित्रांनो असेच नवनवीन अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे पेज कोकण कल्चर नक्की फॉलो करा. तसेच सदर लेख कसा वाटला हे कमेंट करून जरूर कळवा.

हे देखील वाचा.

UPI Launch in France

दशग्रिव्हा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
All New Mahindra’s Budget Friendly Compact SUV XUV 3X0 Launch पृथ्वी बद्धल या रोचक गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का? top fact about earth उन्हाळ्यात आरोग्याची अशी घ्या काळजी. सुपरस्टार महेश बाबू चे कार कलेक्शन पाहून व्हाल थक्क | Mahesh Babu Luxury Car Collection Ferrari Purosangue फरारी ने लाँँच केली SUV तुम्ही पाहिली का ?