मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना संपूर्ण माहिती
mukhymantri krushi v ann prakriya yojana 2023 मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना संपूर्ण माहिती २०२३ Agriculture and Food Processing Scheme – जागतिक स्तरावर भारत करत असलेली प्रगती, तसेच एक मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पहिले जात आहे. यामध्ये इतर उद्योग धंद्यांचा जसा मोठा वाटा आहे तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा देखील आहे. भारतात अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा पाचवा क्रमांक लागतो, शासकीय धोरणामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत आहे. दुग्द्धोत्पादन, मासेमारी, कुक्कुटपालन, यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन ही महाराष्ट्र राज्याची ओळख आहे. ‘मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया’ ही १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना आहे. याची सुरुवात २० जून २०१७ शासन निर्णया नुसार सन २०१७-१८ पासून झाली २०२२ – २३ पासून पुढील ५ वर्षा करीता आहे. यानुसार अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३० %, कमाल रुपये ५० लाख इतके अनुदान शासनाकडून दिले जाते. राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणे आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रकल्प उभारणीस साहाय्य देणे. उत्पादित झालेल्या अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्यासाठी उद्योगांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी शासनाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना शासनाने राबवली आहे.सदर लेखात “मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना २०२३” ची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सर्वसाधारण माहिती Mukhymantri Krushi v Ann Prakriya Yojana 2023
| योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना महाराष्ट्र |
| कोणी सुरु केली | महाराष्ट्र शासन |
| योजनेची सुरुवात | २०१७-२०१८ |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | महाराष्ट्रातील सक्षम शेतकरी, महिला स्वयं सहाय्यता गट, खाजगी उद्योग इतर |
| विभाग | कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग |
| उद्देश | राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे |
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया अंतर्गत अर्थसहाय्य
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना २०२३ या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान हे क्रेडीट लिंक बॅक एन्डेड सबसिडी तत्वानुसार दोन समान हप्त्यात म्हणजे प्रकल्प पूर्ती नंतर पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यानंतर देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम दीडपट असणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र अनुदान मागणी निर्देशित केलेल्या मर्यादे इतकी अनुज्ञेय असेल.
मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या ५० % अर्थसहाय्य आहे.
या योजनेंतर्गत शीतसाखळी योजनेसाठी ३०% अनुदान मिळेल यामध्ये कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये असतील.
कृषी व अन्न प्रस्थापना, स्तर वृद्धी व आधुनिकीकरण ३०% अनुदान, कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये असेल.
अनुदान पुढील बाबींसाठी मिळते
सदर अनुदान कृषी व अन्नप्रक्रिया नवीन उद्योग स्थापन करणे तसेच कार्यरत असलेल्या स्टार योजनेतून लाभ घेतलेल्या कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारी करणासाठी दिले जाते.
विस्तारीकरण अंतर्गत खरेदी करावयाची मशिनरी अस्तित्वात असलेल्या अगोदरच्या मशिनरी पेक्षा अत्याधुनिक व जास्त उत्पादन / चांगल्या प्रतीचा माल उत्पादित करणारी असावी. फक्त जुनी माशिनरी बदलून त्याच प्रकारची मशिनरी पुन्हा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देय नाही.
अनुदान किती मिळते
Plant and Machinery कारखाना व मशिनरी आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी दालने यांच्या खर्चाच्या ३० %, कमाल रु. ५० लाख अनुदान मिळते
अनुदानासाठी किती टक्के खर्च पात्र आहे.
संपूर्ण प्रकल्प खर्चाच्या (Plant & Machinery) कारखाना व मशिनरी साठी किमान ६०% आणि बांधकामासाठी (Civil Work) कमाल ४० % खर्च अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जातो.
अनुदान किती मिळते
सदर अनुदान हे दोन टप्प्यांमध्ये समान हप्त्यात मिळते, पहिला टप्पा म्हणजे प्रकल्प बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आणि दुसर टप्पा म्हणजे प्रकल्पाचे पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यावर.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना संपूर्ण माहिती
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेची उद्दिष्ठये
हल्ली बदलत्या जीवन शैलीमुळे खाण्या-पिण्याच्या सवयींमध्ये खूप बद्दल झाला आहे. महाराष्ट्राची ६५% लोकसंख्या शेती व शेती सलग्न क्षेत्राशी जोडलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात प्रामुख्याने भात, ज्वारी, बाजरी, गहू, मका, नाचणी, ही तृणधान्य तसेच इतर तूर, मुग, उडीद, हरभरा या कडधान्य पिकांचे उत्पादन होते. सोयाबीन, भुईमुग, सू‌‍‌र्यफूल, करडई, मोहरी ही प्रमुख तेलबीया, मिरची, हळद, आले इ. मसाला पिके, ऊसा पासून गुळ उत्पादित होत आहे. महाराष्ट्र राज्य फळ उत्पादनासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. यात प्रमुख्याने कोकण किनारपट्टीच्या प्रदेशात पिकणारा हापूस आंबा, काजू, महाराष्ट्राच्या इतर प्रदेशात केळी, संत्रे, द्राक्षे, डाळिंब, पेरू, कलिंगड इ. फळे आहेत. भाजीपाला पिकांमध्ये टॉमेटो, बटाटा, भेंडी, वांगी,व इतर तृणधान्य, कडधान्य व तेलबयांवर मोठया प्रमाणावर अन्न प्रक्रिया होते. आंबा, केळी, द्राक्ष, पेरु, संत्रा, डाळींब, काजू, स्ट्रॉबेरी, ऊस यांचे मोठया प्रमाणावर होणारे उत्पादन अशी महाराष्ट्र राज्याची ओळख आहे. असे असले तरी इतर पायाभूत सुविधा म्हणजे उत्पादित मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे व साठवण यंत्रणा यांच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादित पिकाची होणारी नासाडी रोखण्यासाठी व इतर प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी शासनाने २० जून २०१७ ला मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरु केली. सदर योजना ही १००% राज्य पुरस्कृत आहे. य योजनेला १७ मे, २०२३ रोजी च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२२-२३ पासून पुढे पाच वर्ष (२०२२-२३ ते २०२६-२७) पर्यंत सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा फायदा हा महाराष्ट्रातील सक्षम शेतकरी, महिला स्वयं सहाय्यता गट, खाजगी उद्योग यांना होणार आहे.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना पात्र सहभागी
महत्वाचे अपडेटस
महाराष्ट्र राज्यात अन्न प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने उद्योग उभारणीस प्रोत्साहन देऊन त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना राबविण्यासाठी २०२१ -२२ मध्ये ७५००/-लाख रुपये एवढ्या रकमेची तरतूद अर्थ संकल्पात करण्यात आली आहे. सदर योजनेस २०२१ -२२ मध्ये राबविण्याकरिता ७५००/-लाख रुपये एवढ्या रकमेच्या कार्यक्रमास मान्यता देण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत शासन निर्णयानुसार निधी उपलब्ध केल्यानंतर तो निधी प्रथम सन २०१८-१९ व २०१९-२० मधील प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यानंतर प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर उर्वरित निधी सन २०२१ -२२ मधील पात्र प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यानुसार २०२१ -२२ साठी मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. सदर योजना सन २०२१ -२२ मध्ये राबविण्याकरिता आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी तर सहाय्यक संचालक ( लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना उपघटक
१. कृषी व अन्न प्रक्रिया – प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण
२. शीत साखळी योजना
३. मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना
४. राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियाना अंतर्गत मंजूर झालेली परंतु अनुदान प्रलंबित असलेले प्रकल्प त्यांना देय असलेली उर्वरित रक्कम त्या योजनेच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर करणे.
शासन निर्णय क्लिक करा
मार्गदर्शक सूचना क्लिक करा
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागद पत्रे
१. विहित नमुन्यातील अर्ज Annexure- 2
२. बँकेचे कर्ज मंजुरीचे पत्र Term Loan
३. बँकेने केलेले मुल्यांकन Bank Appraisal
४. ७/१२ व ८ अ – ३ महिन्याच्या आतील प्रत / भाडे करारनामा – किमान १० वर्ष, प्रकल्पाचे ठिकाण उद्योग क्षेत्र घोषित केलेल्या MIDC जागेमध्ये असेल तर यासाठी निर्धारित केलेल्या नियमानुसार बडे करारनामा ग्राह्य धरण्यात येईल.
५. उद्योजकाचे आधार कार्ड / पॅन कार्ड
६. प्रकल्पाचा डीपीआर व प्राक्रिया फ्लो चार्ट – विस्तारीकरणा पूर्वीच्या मशिनरी व विस्तारीकरण अंतर्गत प्रस्तावित मशिनरी याचा संपूर्ण तपशील.
७. करारनामा ५०० र च्या स्टँप पेपरवर -प्रकल्प ७ वर्ष कार्यान्वित ठेवणे बाबत.
८. प्लांट मशिनरी व साहित्याची दरपत्रके.
९. किंतीनिहाय प्लांट व मशिनरी बाबत चार्टड इंजीनीअर यांनी प्रमाणित केलेकी तपशीलवार माहिती.
१०.किमतीनिहाय तांत्रिक सीव्हील बांधकामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व चार्टर्ड इंजीनीअर सीव्हील यांचे बांधकाम अंदाजपत्रक प्रमाणपत्र.
११. इमारत ब्लू प्रिंट
१२. SSI – Small Scale Industry ,IEM – Industrial Entrepreneur memorandum नोंदणी प्रमाणपत्र, उद्यम आधार नोंदणी प्रमाणपत्र.
१३. साक्षांकित वार्षिक अहवाल व मागील ३ वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल – फक्त स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण यासाठी.
१४. संस्थेची नियमावली / भागीदारी प्रकल्प करारनामा
१५. प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्र – कंपनी नोंदणी / भागीदारी संस्था.
अर्ज कसा करावा
कर्ज मंजूर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात करावा.
१ एप्रिल २०२० पासून कारज मंजूर झालेले प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार आहेत. ज्या आर्थिक वर्षात – १ एप्रिल ते ३१ मार्च, कर्ज मंजूर झाले आहे त्याच आर्थिक वर्षात प्रस्ताव स्वीकारण्यात येतील.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना २०२३
Join our Whats app Group Click Here